बागमती प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा वितरण सुधारका लक्ष्यअनुरूप प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) का निर्देशक समितिका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् ।
बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेका दुवै बैठकले आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको विस्तृत समिक्षासँगै आगामी कार्यान्वयन योजनालाई स्पष्टता दिइएको छ ।
बैठकमा सुशासन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तयार गरिएको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा केन्द्रका गतिविधिको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति समिक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सुधार गर्न निर्देश गरिएको छ । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका लक्ष्य हासिल गर्न ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, पिएलजिएसपी निर्देशक समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को रणनीतिक कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट तयारीअघि आवश्यकता अनुसार पुनः बैठक बस्ने तथा चालु वर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । साथै, प्रादेशिक कार्यक्रम संयोजकको अध्यक्षतामा प्रदेश प्राविधिक सहयोग समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नवप्रर्वतन साझेदारी परियोजनालाई आगामी वर्षदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एक स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, गाउँपालिका महासंघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधिहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुशासन केन्द्र र पिएलजिएसपीका कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।
