बकैया गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूको राजीनामा सम्बन्धी समाचारलाई आधारहीन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेका स्वकीय/प्रेस संयोजक राम कृष्ण घोरासैनीकै नियुक्ति र सरकारी कोषबाट गरिएको भुक्तानी गैरकानुनी ठहर भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले घोरासैनीको नियुक्तिलाई नियमविपरीत र भुक्तानी गरिएको रकमलाई अनियमित ठहर गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको पाना नम्बर १७ को बुँदा नम्बर १६ मा उल्लेख भए अनुसार, ‘बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन सहित)’ मा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार वा प्रेस सहजकर्ता राख्न पाउने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैगरी, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ८३ (८) बमोजिम तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी बन्देज छ। तर, बकैया गाउँपालिकाले उक्त ऐन र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै विगतदेखि नै गाउँपालिका अध्यक्षको स्वकीय सचिव/प्रेस संयोजक पदमा राम कृष्ण घोरासैनीलाई ज्यालादारीमा राखेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।
काुननी रूपमा पद नै सिर्जना गर्न नमिल्ने ठाउँमा घोरासैनीलाई राखी गाउँपालिकाले २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र उक्त भुक्तानी नियमानुसार नदेखिएकाले महालेखाले त्यसलाई अनियमित भएको भनी बेरुजु सूचीमा समावेश गरेको छ ।
८ असोज, २०८३ मा ‘बकैयाको स्वास्थ्य संयोजकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, दुई चिकित्सकले दिए राजीनामा’ विषयको समाचार साझापत्रले प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै गाउँपालिकाका कमीकमजोरी लुकाउने नियतका साथ घोरासैनीले फेसबुक कमेन्टमा आफूलाई बकैयाको सचेत नागरिक दाबी गर्दै मिडियालाई ‘आधारहीन लेख्ने’ र ‘गोजिमा मिडिया राखेर चलाउने’ भन्दै अमर्यादित र लाञ्छनायुक्त टिप्पणी गरेका थिए ।
यसरी सञ्चार माध्यममाथि खनिएका घोरासैनी आफैं राज्यकोषको अनियमित बजेट खर्च गरेर राखिएका कानुनी दायरा बाहिरका कर्मचारी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको छ । जनताले तिरेको करबाट गैरकानुनी रूपमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यक्तिले नै समाजको ऐना मानिने पत्रकारिताको आचारसंहितामाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा हास्यास्पद र लज्जास्पद विषय बनेको छ ।
ऐन र कानुनको पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकारले नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानुनी र अनियमित ठहर गरेको नियुक्तिलाई संरक्षण गरिरहनुले बकैया गाउँपालिकाको सुशासनमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । जनताले तिरेको करबाट नियमविपरीत लाखौँ रुपैयाँ दोहन भइरहँदा पनि पालिका कार्यालय मूकदर्शक बनिरहने कि महालेखाको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै कानुनी दायित्व पूरा गर्ने ? यस विषयमा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आगामी कदम कस्तो रहनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
