बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानको मर्म र भाव अन्तर्गत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निर्धक्क रुपले काम गर्न दिए बागमती प्रदेशले अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने दावी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारको लागि संघीय सरकारले दिने र प्रदेशले हात थाप्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

काफ्लेका अनुसार अरु प्रदेशभन्दा बागमती प्रदेशका नागरिहरुको प्रतिव्यक्ति आय बढी रहेकोले करको दायरासँगै संविधानमा लेखिएका र प्रत्यायोजित गरेका अधिकार एवम् कानूनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिए अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।

‘संविधान अनुसार प्रदेशको हकमा हामीहरुको अधिकार कानूनी हिसाबले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन् । प्रदेशको कार्यक्षेत्रलाई जेजस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ ।’, उनले भने ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पनि संघले मूलभूत रुपमा केकस्ता कुरामा निगरानी गर्ने र केके कुराहरु प्रदेशलाई स्वायत्तता छोड्ने विषयलाईसमेत कानूनी रुपले प्रमाणित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यदि प्रदेश सरकारले जनतालाई सन्तुष्टि हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न नसके र केन्द्रद्वारा प्रदेशलाई विकासे अड्डाको रुपमा मात्रै रुपान्तरण गर्ने हो भने आफू मन्त्री बन्नुको कुनै औचित्य नरहेको काफ्ले बताउँछन् ।

संविधानमा लेखिएका र प्रत्यायोजित गरेका अधिकार र कानूनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अहिलेको सरकारको प्रधान दायित्वसमेत रहेको उनी औल्याउँछन् ।