बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
शनिबार जनपत्र मिडिया प्रालिको आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिहरु र सांसदहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवाहरु बिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी तथा अतिथीहरुले कानून जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य एका लाल श्रेष्ठ, प्रदेशसभाका सदस्यहरु भारती कुमारी पाठक, प्रेमबहादुर पुलामी, प्रभात तामाङले धेरै मेहनतका साथ कानूनहरु जारी गरीएको र यसको कार्यान्वयनमा आफुहरुले जोड दिने र निगरानी समेत गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु लगायतकाले प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु आफ्ना अनुकुलमा ल्याएको र पछी संघीय सरकारले त्यही ऐन ल्याएकाले दुइ सरकारले बनाएका ऐन बाझिने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङ दोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै छिरिङले भने, ‘सार्वजनिक चासोको कुराहरु सर्वसाधारणहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा हामी समक्ष राख्न सक्नु हुनेछ, तर नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो शसक्त र जिम्मेवार देखिदैनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरुमाथि पेश हुँदा यि विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबैले आ आफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो भने, हामीले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सक्यौ भयो ऐन राम्रो बन्ने थियो, स्वार्थकै भरमा पनि ऐन बन्ने शंसोधन हुने सम्मको काम हुने गरेको छ, यस्तो बेला खबरदारीको पनि खाँचो हामीले समेत महसुस गछौं । ’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही समस्या पक्कै रहेको बताए । उनले भने, ‘संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तर समूह संगठनमा समन्वय छैन । कानून निर्माताहरुबीचमै मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारीत भएर विधेयक आउँछ, ऐन संशोधन गरिन्छ । त्यै संशोधन पनि सर्वसम्मत हैन बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ, स्वार्थको लागि त हो ।’
यता बागमती प्रदेशला पूर्व मन्त्री, प्रदेश सांसद एकालाल श्रेष्ठले आफूहरुको सदनमा अभ्यास रमाइलो रहेको बताए । कानून बिना मन्त्रालय चलेको र कामपनि भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरु चलेका छन् । बागमतीले श्रम यातायात मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय यस्तो उदाहरण हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बनेका कानूनको सफल कार्यान्वन गराउने हो, यसको अनुगमन पर्ने, सहजिकरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने पनि हो ।’
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपसचिव अच्युत प्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निबर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ठ, जिल्ला बार एशोसिएशन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदन कुमार दाहाल, केशब प्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत मेम कुमार पाठक, अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द्र दवाडी, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत बसन्तराज गौतम, रातो पाटीका बागमती प्रदेश व्युरो प्रमुख गणेश दुलाल लगायतकाले बागमती प्रदेशसभाबाट बनेका कानून, तीनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाब राखेका थिए ।
जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानून, र कार्यान्वयनका अवस्थाको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
