बकैया गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूको राजीनामा सम्बन्धी समाचारलाई ‘आधारहीन’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेका स्वकिय/प्रेस संयोजक राम कृष्ण घोरासैनीको नियुक्ति र पारिश्रमिक भुक्तानी बेरुजु आएको गाउँपालिका कार्यालयले आधिकारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
साझापत्रमा समाचार प्रकाशित भएपछि यस विषयले प्रशासनिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा साझापत्रले सोमबार बकैया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलसँग आधिकारिक प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न खोजेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको सरकारी मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उक्त नम्बर हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका युवराज सुवेदीले उठाएका थिए ।
सुवेदीसँग महालेखाको प्रतिवेदनबारे कुराकानी गर्दा उनले प्रेस संयोजक घोरासैनीलाई भुक्तानी गरिएको रकम महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु आएको तथ्यलाई स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरे ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले साझापत्रसँग भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा स्वकीय सचिव/प्रेस संयोजक राम कृष्ण घोरासैनीलाई भुक्तानी गरिएको रकम बेरुजु आएकै हो। तर, हाल उहाँ यहाँ कार्यरत हुनुहुन्न। अब यस विषयमा कार्यालयले के कदम चाल्ने भन्ने विषयमा अहिले मैले नै निर्णय गरेर भन्न मिल्दैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू आउनुभएपछि उहाँ र अध्यक्षज्यूले केही निर्णय लिनुहोला, अनि हजुरहरुलाई जानकारी गरौंला है सर।’
सुवेदीले हाल घोरासैनी कार्यालयमा कार्यरत नरहेको बताए तापनि उनी त्यसपछि पनि गाउँपालिकामा अध्यक्षको कार्यकक्षमा बसी राजनीतिक पहुँचको आधारमा सूचना तथा सञ्चार शिर्षकको बजेटमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।
दशैं बिदामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेल मंगलबार (भोलि) मात्रै कार्यालयमा हाजिर हुने जानकारी समेत सुवेदीले दिए ।
बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत दरबन्दी नै नभएको पद सिर्जना गरी घोरासैनीलाई ज्यालादारीमा राखेर २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार घोरासैनीले हाल सो पद छोडिसकेको भए तापनि गैरकानुनी रुपमा राज्यकोषबाट भुक्तानी लिइएको उक्त रकम नियमतः असुलउपर हुनुपर्छ । यो रकम कि त भुक्तानी लिने व्यक्तिले वा भुक्तानी दिने तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीले सरकारी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
पालिकाको र आफ्नो विगतको कमीकमजोरी लुकाउन मिडियामाथि अमर्यादित लाञ्छना लगाउने घोरासैनी आफै कानुनी रुपमा अवैध पदमा बसेर राज्यकोष दोहन गरेको तथ्य गाउँपालिकाकै जिम्मेवार अधिकारीबाट पुष्टि भएको छ।
अब मंगलबार कार्यालय आउन लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र गाउँपालिका अध्यक्ष लामिछानेले महालेखाले औंल्याएको यो गम्भीर अनियमितता र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका विषयमा के निर्णय लिन्छन् ?
सुशासन र कानुनी शासनको दुहाई दिने बकैया गाउँपालिकाको नेतृत्वमाथि आम नागरिक र सचेत सञ्चार क्षेत्रको कडा नैतिक दबाब र निगरानी बढेको छ ।
