काठमाडौं/ पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड परिमार्जनका लागि विज्ञहरूले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीको अन्तरवस्तुलाई मुख्य आधार बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड–२०६६ (परिमार्जन, २०७८) को मस्यौदा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा आयोजित छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार, नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले वर्गीकरणको महत्व आर्थिकरूपमा भन्दा पनि पत्रपत्रिकामा हुने विषयवस्तु र लक्षित वर्गका आधारमा हुने बताए । उनले अहिले पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रणमुखी नीति आवश्यक नरहेको भन्दै पत्रपत्रिकाको प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
छलफलमा काउन्सिलका पूर्व सदस्य एवं लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवादीले स्वरोजगारमुखी र उद्योगका रूपमा सञ्चालित पत्रिकालाई छुट्टा छुट्टै मापदण्ड तय गरिनुपर्ने, अनलाइनमा रहेका पत्रिकालाई दिइने नम्बर अझ बढाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
काउन्सिलका पूर्वसदस्य चेतनाथ धमलाले विधागत पत्रिकालाई वर्गीकरण गरिँदा राहत भएको भन्दै पत्रिकाको विषयवस्तु नै मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै काउन्सिलका सदस्य एवम् पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिका सदस्य दीपक पाण्डेले सङ्कटमा रहेका छापामाध्यमलाई जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरण प्रक्रियाबाट बाहिरिन नदिन वर्ग थप गर्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको प्रष्ट्याएका छन् । उनले पत्रपत्रिका प्रकाशकले स्वघोषणा गरी आफ्नो पत्रिकाको स्तर र वर्ग दाबी गर्ने र दाबी पुष्टि गर्ने आधार तय गर्नुपर्नेतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए ।
छलफलमा मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नाको कारणबारे प्रष्ट पार्दै पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिका अध्यक्ष, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विज्ञका सुझावअनुसार पत्रपत्रिकाको हितमा हुनेगरी मापदण्ड तय गरिने बताए ।
वितरण सम्परीक्षण समितिका सदस्य सुशिल घिमिरे र कृष्णप्रसाद घिमिरेले समयानुकूल हुनेगरी मापदण्ड परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडालले स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई विद्यमान मापदण्डमा अझ नरम बनाइनुपर्ने बताए । यस्तै नविन सन्देश मासिककी सम्पादक कल्पना शर्माले पत्रिका प्रकाशन सङ्ख्या भन्दा पत्रिकाको विषयवस्तुको गुणस्तर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्ण मासिक पत्रिकाकी सम्पादक सम्झना वनले १० वर्षसम्म नियमित प्रकाशित भइरहेका पत्रपत्रिकालाई हेरी विशेष मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएकी छिन् ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले पत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस निरीक्षण गर्नुपर्ने, कागज र बिल यथार्थ रहे-नरहेको अध्ययन गनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यस्तै दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष नेत्र न्यौपानेले पत्रपत्रिकालाई थिच्ने नभइ उकास्ने र प्रोत्साहन हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले परिमार्जित मापदण्डको मस्यौदामा मापदण्ड नपुग्ने पत्रपत्रिकालाई वर्ग कायम गरिने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
छलफलमा नेपाल मिडिया सोसाइटी-मिडिया एलायन्स नेपालका दिरेकलाल श्रेष्ठले संकटका समयमा मिडिया मिलेर जान सक्नुपर्ने, जोकोही व्यक्ति वा संस्था मिडियामा आउने वातावरणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछ्न् । वितरक विज्ञ पुस्कल ढकालले आगामी मापदण्ड बनाउदा बजार र प्रेस निरीक्षण गरी यथार्थ विवरण राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मापदण्डका सन्दर्भमा उठेका विषयमा काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले प्रष्ट पारिएको कार्यक्रममा काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड–२०६६ (परिमार्जन, २०७८) को मस्यौदा र प्राप्त सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
वितरण सम्परीक्षण समितिका तत्कालीन सदस्य राजकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित काउन्सिल सदस्य दीपक पाण्डे, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड–२०६६ (परिमार्जन, २०७८)को मस्यौदा समितिमा पेस गरी सोमाथि छलफल आयोजना गरिएको हो ।
(यो समाचार प्रेस काउन्सिल नेपालको आधिकारिक वेबसाईटबाट साभार गरिएको हो ।)